France Govt Decided To Spent 200 Million Euro For Destroying Extra Wine Know The Reason - Prag News
Thursday, September 28, 2023
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France Govt Decided To Spent 200 Million Euro For Destroying Extra Wine Know The Reason

France Govt To Destroy Liquor: यूरोपीय देश फ्रांस अतिरिक्त शराब को नष्ट करने के लिए लाखों यूरो खर्च करने वाला है. बता दें कि यूरोपीय देश अपनी बढ़िया वाइन के लिए दुनियाभर में मशहूर है. हालांकि यूरोपीय देश अब अत्यधिक उत्पादन की समस्या से जूझ रहा है. यूरोपीय संघ ने पहले फ्रांस को अपनी शराब को नष्ट करने के लिए €160 मिलियन (लगभग 14 अरब रुपये) की धनराशि आवंटित की थी. 

AFP की रिपोर्ट के अनुसार फंड को बढ़ाते हुए फ्रांसीसी सरकार ने अतिरिक्त शराब को नष्ट करने और उत्पादकों का समर्थन करने के लिए कुल €200 मिलियन (लगभग 17 अरब रुपये) खर्च करने का फैसला किया है. 

शराब पर कोविड-19 महामारी का असर
रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त फ्रांस के प्रमुख शराब उत्पादक क्षेत्र बोर्ड कई मुद्दों से निपट रहे हैं, जिनमें ग्राहकों की आदतों में बदलाव और नए लाइफ रूटीन में आए बदलाव ने संकट खड़ा कर दिया है. कोविड-19 महामारी का असर भी वाइन उद्योग की मुश्किलें बढ़ा रहा है. दुनियाभर में रेस्तरां और बार के बंद होने के कारण शराब की बिक्री में भारी गिरावट आई है.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोप में इस साल शराब की खपत में भारी कमी आई है. इनमें इटली 7 फीसदी, स्पेन 10 फीसदी, फ्रांस 15 फीसदी, जर्मनी 22 फीसदी और पुर्तगाल में 34 फीसदी की कमी आई है. हालांकि, इस अवधि में यूरोपीय संघ ब्लॉक में शराब का उत्पादन 4 फीसदी बढ़ गया.

शराब की खपत में 25 फीसदी की गिरावट
स्टेटिस्टा के अनुसार, फ्रांस में 2005 और 2021 के बीच शराब की खपत में 25 फीसदी की गिरावट देखी गई है, जबकि फ्रांस में वाइन की मांग गिर गई है. इसके पीछे की मुख्य वजह ये है कि ग्राहक दूसरे तरह के लिक्विड ड्रिंक जैसे नन-अल्कोहल ड्रिंक और क्राफ्ट बियर पर पैसे खर्च कर रहे हैं. द गार्जियन ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि फ्रांस ग्लोबल लेवर पर नन-अल्कोहल ड्रिंक के मामलों में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है.

यूके की IWSR ड्रिंक्स मार्केट एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में लगभग 14 फीसदी उपभोक्ताओं ने कहा कि वे वाइन और शराब से परहेज कर रहे हैं, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 20 फीसदी हो गया.

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